'सुरक्षित हार्बर सिद्धांत' जो समाचारों में देखा गया था, किस अधिनियम से संबंधित है?

आईटी अधिनियम, 2000 का सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत इंटरनेट मध्यस्थों को उनके प्लेटफार्मों पर तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए जिम्मेदारी से मुक्त करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रकाशित पोस्ट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। नए पेश किए गए डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023, जो आईटी अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है, ने सुरक्षित बंदरगाह खंड में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। यह कानून सोशल मीडिया साइटों को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है।