किस संगठन ने हाल ही में न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखने के बाद सरकारी अधिकारियों को तलब करने के लिए एसओपी जारी की कि सरकारी वकीलों पर भरोसा करने के बजाय अधिकारियों को लगातार तलब करना संवैधानिक योजना के विपरीत है। एसओपी का उद्देश्य दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करना और अदालतों द्वारा सम्मन शक्ति के अत्यधिक उपयोग को रोकना है जो अक्सर सरकार पर दबाव डालता है। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि उनका रुख अदालत के विचार से अलग है। यह कदम सरकारी अधिकारियों के अनावश्यक उत्पीड़न से बचाकर कार्यकारी-न्यायपालिका समन्वय को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक सुधार लाता है।