केंद्र सरकार का वह कानून जिसे 15 फरवरी, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से रद्द कर दिया?
चुनावी बांड योजना को केंद्रीय बजट 2017-2018 के दौरान वित्त विधेयक, 2017 में पेश किया गया था।
2024 February
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सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक सर्वसम्मत फैसले में चुनावी बांड योजना को 'असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना' करार देते हुए उसे खारिज कर दिया, जो राजनीतिक दानदाताओं को पूर्ण गुमनामी प्रदान करती है, साथ ही महत्वपूर्ण कानूनी संशोधनों के माध्यम से धनी निगमों को असीमित राजनीतिक दान देने की अनुमति देती है।