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संशोधित ब्याज अनुदान योजना किन दो संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है?

नाबार्ड और आरबीआई

नाबार्ड और आरबीआई
2024 July
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केंद्र सरकार संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) के तहत अल्पावधि फसल ऋण की ऊपरी सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रही है। खरीफ 2006-07 से लागू की गई MISS किसानों को सब्सिडी वाला अल्पावधि ऋण प्रदान करती है और 2022-23 से 2024-25 तक सक्रिय है। ब्याज सहायता विभिन्न बैंकों के लिए उपलब्ध है, और इस योजना का प्रबंधन NABARD और RBI द्वारा किया जाता है। पात्र प्राप्तकर्ताओं में मालिक किसान, किरायेदार किसान और SHG शामिल हैं।

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