'पंचायती राज संस्थानों का वित्त' रिपोर्ट, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस संस्था द्वारा जारी की जाती है?

आरबीआई की "पंचायती राज संस्थाओं के वित्त (पीआरआई)" रिपोर्ट में प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हुए 2020-21 से 2022-23 के लिए 2.58 लाख पंचायतों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। संपत्ति कर जैसे सीमित राजस्व स्रोतों के कारण पंचायतें अनुदान (95%) पर बहुत अधिक निर्भर हैं। हस्तांतरण में अंतर-राज्य भिन्नताएं सामाजिक-आर्थिक परिणामों पर प्रभाव डालती हैं। असंगत डेटा राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करने में चुनौतियां पैदा करता है। सीमित कर आधार, प्रशासनिक मुद्दों और अस्पष्ट दिशानिर्देशों के कारण पीआरआई स्थानीय कर राजस्व सृजन के साथ संघर्ष करते हैं। राजस्व स्रोतों में केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान शामिल हैं, और पीआरआई के पास कर और शुल्क लगाने का अधिकार है।