कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस क्षेत्र से जुड़ा है?

यूरोप ने उन उत्पादों को हतोत्साहित करने के इरादे से स्टील के अपने आयात की निगरानी शुरू कर दी है जो उन प्रक्रियाओं का परिणाम हैं जिनके परिणामस्वरूप उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। इस कदम से भारतीय इस्पात निर्यातकों पर असर पड़ने की उम्मीद है जो अपनी भट्टियों को जलाने के लिए फीडस्टॉक के रूप में प्रदूषणकारी कोकिंग कोयले पर निर्भर हैं। हालांकि इसका कोई तत्काल प्रभाव नहीं है, यूरोप के कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र ने भारत में ग्रीन स्टील की ओर बदलाव को प्रेरित किया है। सीबीएएम ने 1 अक्टूबर, 2023 से अपने संक्रमणकालीन चरण में आवेदन शुरू किया।