किस राज्य सरकार ने हाल ही में कंटेंट को विनियमित करने, प्रभावित करने वालों को प्रोत्साहित करने और सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए ‘नई डिजिटल नीति’ को मंजूरी दी है?

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सरकारी योजनाओं का प्रचार करके हर महीने ₹8 लाख तक कमा सकते हैं। नीति का उद्देश्य राज्य के निवासियों और अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। भुगतान के लिए प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्लेटफ़ॉर्म और सामग्री के प्रकार के आधार पर अधिकतम मासिक भुगतान ₹2 लाख से ₹8 लाख तक है। ‘वी-फ़ॉर्म’ नामक एक डिजिटल एजेंसी सरकारी विज्ञापनों का प्रबंधन करेगी। नीति में आपत्तिजनक सामग्री से निपटने, राष्ट्र-विरोधी, असामाजिक, फ़र्जी ख़बरों या भड़काऊ पोस्ट को लक्षित करने के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं।