किस केंद्रीय मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव विरोधी अपने नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक पैनल की स्थापना की है?
शिक्षा मंत्रालय
2023 August
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4.5/5 |
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में भेदभाव विरोधी अपने नियमों और दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया था, जहां शीर्ष अदालत ने सरकार से परिसरों को जातिगत भेदभाव से मुक्त बनाने के लिए उठाए गए सकारात्मक कदमों को स्पष्ट करने के लिए कहा था।
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